अदालत जान नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न ८८ जना मेलमिलापकर्ता छनोट

पोखरा । स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले न्यायीक समितिको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ । स्थानीय तहमा अझै पनि न्यायीक समितिले काम थाल्न सकेका छैनन् । पोखरा महानगरपालिकाले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहका विवाद समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । न्यायको पहुँच घर घरमा पु¥याउँने उद्देश्यले न्यायिक समिति गठन गरि मेलमिलापकर्ता छनोट गरेको छ ।

पोखरा महानगर पालिकाले मेलमिलापकर्तालाई सूचिकृत भएको पत्र हातमा थमाउदै विवाद समाधानका लागि अगाडी बढेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षपछि महानगरको न्यायिक समितिले गति लिएको हो । आइतबार महानगरको सभाहलमा मेलमिलापकर्तालाई एकदिने अभिमुखिकरण सहित सुचिकृत भएको पत्र मेलमिलापकर्ताकालाई वितरण गरेको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिश कुमार चुँडालले भरसक अदालत जान नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । ‘अस्पताल र अदालत यि दुबैमा भरसक जान नपरेकै बेस,’ उनले भने, ‘समस्या मात्र हुन्छ ।’ अदालतमा सत्यको खोज महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई थियो । अदातले पीडितलाई निष्पक्ष न्याय दिन असमर्थ रहेको स्वीकार गदै मेलमिलापकर्ताले न्यायाधिशको जस्तो भुमिका निभाउँनेमा बिश्वस्त रहेको बताए । न्यायका लागि अदालत जाने पुग्ने अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्नुपर्छ उनले भने, ‘स्थानीय विवाद समाधानका लागि न्यायिक समिति गठन गरिएको हो, त्यसैले मेलमिलापकर्ताले न्यायधिसको भुमिका खेल्नुपर्छ ।’

पोखरा महानगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवि गुरुङले स्थानीय तहमा हुने विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गदै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यल न्यायिक समितिको रहेको बताइन् ।

उनले नेपालमा संघीयताको अभ्यास गर्दा उल्टोबाट सुरुवात भएको बताइन् । ‘पहिला संघ सरकारको निर्वाचन हुनुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘ पहिला संघ र प्रदेशको निर्वाच भएको भए स्थानीय तहलाई आवश्यक ऐन कानुन बनेर आउथ्यो । काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले त कानुन नै पूरा बनि सकेको छैन । समय त्यस्सै सकिइ राखेको छ ।’

आफूहरु निश्चित क्षेत्राधिकार र हदम्यादभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छ भन्दा नकारात्म टिप्पणी गर्ने गरेको गुनासो उनको थियो । ‘हामी आफ्नो निश्चित क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गरि रहेका हुँन्छौ,’ उनले भनिन, ‘आफ्नो क्षेत्र भित्र छैन भन्दा सेवाग्राहीले कर्मचारीले काम गरिदिएन भन्नु हुन्छ । पत्रकार साथीहरुले कर्मचारीले काम गर्न पन्छिए भनेर हल्ला फिजाइ दिनु हुन्छ ।’

महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले अझै पनि नागरिकहरु न्याय माग्न प्रहरी प्रशासन र अदालत जान नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘सरकारको दायित्व नागरिकता दिने मात्र हैन,’ उनले भने, ‘न्याय पनि घरमै दिनु पर्छ । न्याय घरमा पुग्न नसके संघीयताको के अर्थ ?’ सकभर समस्या स्थानीय तहमै मिलाउन सके समाजमा दिगो शान्ती स्थापना हुने उनको भनाई थियो । महागनर न्यायिक समितिका सदस्य किशोर बरालले मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट समाजमा हुने विवाद समाधान गदै पक्ष र विपक्षलाई कुनैले पनि हार्ने अवस्था आउन नदिई शान्ति स्थापनाको काम गर्ने बताए । कार्यक्रममा महानगरका उजुरी प्रशासक नारायणप्रसाद शर्माले न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताको भुमिका, न्यायिक समिति गठन, न्यायिक समितिको अधिकार, मेलमिलाप गराउने अधिकार, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, न्याय सम्पादन प्रक्रिया लगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रम महानगर न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको अध्यक्षतामा भएको थियो भने संचालन न्यायिक समितिका अभिलेककर्ता राममणी अधिकारीले गरेका थिए । समितिले ८८ जना मेलमिलापकर्ताको चयन गरेको छ । उनीहरुलाई पुर्नताजकि तालिम साथै ४८ घन्टे तालिम दिने समितिले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *